काठमाण्डौ/ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका छन्। यो कदम प्रधानमन्त्रीमा हालै नियुक्त सुशीला कार्कीको सिफारिसमा आधारित रहेर लिइएको हो।
संसद् विघटनपछि अब देश नयाँ जनादेशका लागि जाने तयारीमा छ। सरकारको भनाइअनुसार यो निर्णय जेन–जी आन्दोलनमार्फत उठाइएका मागलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो। त्यसैअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरिएको छ, जसले निर्वाचनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनेछ।
तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भने संसद् विघटनप्रति असहमति जनाएका छन्। उनीहरूको धारणा अनुसार अहिलेको परिस्थितिमा निर्वाचन नै एक मात्र विकल्प होइन, बरु राजनीतिक सहमतिमार्फत समाधान खोजिनुपर्ने थियो।
यसबीच, संसद् विघटन र आगामी निर्वाचनबारे जनताबीच पनि मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। केहीले यसलाई ताजा जनादेशको अवसरका रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले यो निर्णयले मुलुकलाई थप राजनीतिक अनिश्चिततामा धकेल्ने बताएका छन्।