भदौ १० – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको ऐतिहासिक, भौगोलिक र कानुनी प्रमाणले पुष्टि भएको अविभाज्य भूभाग भएको स्पष्ट गर्दै यस विषयमा आफ्नो अडान पुनः दोहोर्याएको छ।
भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार मार्ग खोल्ने हालैको सम्झौता र त्यसमा नेपाल सरकारको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई आसन्न भारत तथा चीन भ्रमणका क्रममा यो मुद्दा दृढतापूर्वक उठाउन आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारलाई संसदबाट नै ध्यानाकर्षण गराइसकिएको विषयमा देखाएको अनिच्छा सन्देहास्पद छ। सरकारको सार्वजनिक स्पष्टता आवश्यक छ।”
रास्वपाले नेपाली भूमि सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि वा सम्झौता नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमति बिना वैध मान्न नसकिने चेतावनी दिएको छ। साथै, यस विषयलाई दलगत सीमाभन्दा माथि उठेर कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण तर प्रभावकारी माध्यमबाट समाधान खोजिनुपर्ने अडान राखेको छ।
रास्वपाको विज्ञप्ति अनुसार, “नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक स्वाधीनताको संरक्षण नै हाम्रो सर्वोच्च दायित्व हो, सरकारलाई आवश्यक सहयोगका लागि पार्टी तयार छ।
