काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश वितरणमा रहेको पुरानो सीमा हटाएर नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ। राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार अब लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्यको आधारमा अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन्। यसअघि लघुवित्तहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न चाहेको खण्डमा त्यसको ५० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने बाध्यता थियो। नयाँ व्यवस्थाले सो प्रावधान हटाउँदै पूँजीकोष अनुपात र निष्क्रिय कर्जा (NPL) को स्तरलाई मुख्य आधार मानेर लाभांश सीमा तोकेको छ।
नयाँ प्रावधानअनुसार पूँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा बढी र निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका लघुवित्तहरूले अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन्। पूँजीकोष अनुपात १० देखि १२ प्रतिशतबीच र निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका संस्थाले २० प्रतिशतसम्म, पूँजीकोष अनुपात ८ देखि १० प्रतिशतबीच र निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका संस्थाले १५ प्रतिशतसम्म मात्र लाभांश दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर, निष्क्रिय कर्जा १५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेका संस्थाहरूले कुनै लाभांश वितरण गर्न नपाउने कडा प्रावधान समेत राखिएको छ।यसबाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न चाहने लघुवित्तले न्यूनतम ९ प्रतिशत पूँजीकोष अनुपात कायम गर्नैपर्ने नियम पनि थपिएको छ।
साथै राष्ट्र बैंकले आवश्यक ठानेमा तोकिएको सीमा भन्दा पनि कम लाभांश स्वीकृति दिने अधिकार सुरक्षित राखेको छ।राष्ट्र बैंकले गरेको यो नीतिगत परिवर्तनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो पुँजी संरचना मजबुत बनाउन, निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रणमा ल्याउन र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यसले बजारमा सकारात्मक सन्देश दिनेछ र लगानीकर्ताले पनि आफ्नो लगानी सुरक्षित रहेको महसुस गर्नेछन्। तर, कमजोर पूँजी संरचना भएका वा उच्च निष्क्रिय कर्जा बोकेका संस्थामाथि भने यो नीति दबाबको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ।
