अमेरिकी प्रशासनले स्वदेशी उद्योग र स्थानीय रोजगारलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा विदेशी साझेदारहरूसँगको व्यापार घाटा (Trade Deficit) घटाउने मुख्य उद्देश्यका साथ भारत, चीन, युरोपेली सङ्घ (EU) लगायत ६० भन्दा बढी मुलुकबाट आयात हुने वस्तुहरूमा नयाँ भन्सार शुल्क लागू गरेको छ।

यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वैश्विक आपूर्ति शृङ्खलामा ठूलो फेरबदल ल्याएको छ, जसका कारण इलेक्ट्रोनिक्स, सवारी साधन र धातु जस्ता उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य विश्वभरि नै बढ्ने जोखिम सिर्जना भएको छ।

प्रभावित राष्ट्रहरूले पनि यसको जवाफमा अमेरिकी उत्पादनहरूमा जवाफी ट्यारिफ लगाउने तयारी गरिरहेका छन्, जसले गर्दा विश्वव्यापी व्यापार द्वन्द्व चर्किने, अमेरिकी डलरको मूल्यमा उतारचढाव आउने र नेपाल जस्ता आयातमा निर्भर साना अर्थतन्त्रहरूमा समेत सामानको ढुवानी खर्च र महँगी बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।