​भारतमा आयोजना गरिएका राष्ट्रिय स्तरका प्रतिस्पर्धी परीक्षाहरूमा व्यापक प्रश्नपत्र चुहावट (Paper Leak) भएको विवाद सतहमा आएपछि देशव्यापी रूपमा विद्यार्थी र युवाहरू आक्रोशित बनेका छन्।

चौतर्फी विरोध र नयाँ दिल्ली लगायत प्रमुख शहरहरूमा भइरहेको निरन्तरको सडक आन्दोलनको दबाब सहन नसकी शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। लाखौँ परीक्षार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड भएको भन्दै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएका हुन्।​

स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान थालेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक रूपमा सम्बोधन गर्दै यो घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता पुन: कायम गर्न र भविष्यमा यस्ता धाँधली दोहोरिन नदिन केन्द्र सरकारले चाँडै नै अत्यन्त कडा कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। न

याँ कानुनअन्तर्गत प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न गिरोह, माफिया र गैरजिम्मेवार अधिकारीहरूलाई कडा जेल सजाय र भारी जरिवानाको व्यवस्था गरिनेछ। यसका साथै, सम्पूर्ण परीक्षा प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति पनि गठन गरिएको छ।