गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मानवअधिकार र कानुनी राज्यको मर्मअनुसार गृह प्रशासनलाई अगाडि बढाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी प्रत्येक नागरिकको जिउधन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु गृह प्रशासनको पहिलो दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो।
गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा प्रणालीमा मात्र सीमित नराखी दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको बलियो आधारका रूपमा विकास गर्ने संकल्प गरिएको बताउँदै उहाँले कागजी आश्वासन र भाषणमा मात्रै सीमित नभई जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी सुरक्षा र निष्पक्षताको ठोस नतिजा निकाल्न आफूले काम गरिरहेको धारणा राख्नुभयो।
यसका लागि आफू स्वयं विभिन्न जिल्लाहरूमा पुगेर वस्तुस्थिति अनुगमन गरिरहेको र त्यहाँबाट प्राप्त सुझावका आधारमा गृह प्रशासनमा निरन्तर सुधारका कार्यहरू अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री गुरुङले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडित तथा मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित परिवारको आवास पुनर्निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र आगामी आर्थिक वर्षभित्रै क्षतिग्रस्त निजी तथा सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट र स्रोतको व्यवस्थापन गरिसकिएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो।
