स्वतन्त्र दलित नागरिक समाज नेपालले आगामी संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलित समुदायका मुद्दाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिन सरकार, संघीय संसद् र राजनीतिक दलहरूसँग जोडदार माग गरेको छ।
समाजले समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र पूर्ण समावेशिताका सवालहरूलाई मुख्य एजेन्डा बनाउन आग्रह गरेको हो।
बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै समाजका संयोजक कर्णबहादुर नेपालीले संविधान संशोधनको आगामी प्रक्रियालाई दलित अधिकार अझ सुदृढ र सुरक्षित गर्ने एउटा ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गरिनुपर्ने बताए।
"दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताबिना गरिने कुनै पनि संविधान संशोधनले सामाजिक न्यायको मर्म र उद्देश्यलाई पूरा गर्न सक्दैन," संयोजक नेपालीले भने। उनले संशोधनको सम्पूर्ण प्रक्रिया सहभागितामूलक, समावेशी र मानवअधिकारमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए।
