काठमाडौं। जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले देशमा भ्रष्टाचार बढाउन भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले सांसद मात्रै मन्त्री बन्ने व्यवस्था भएका कारण जसरी पनि सांसद बन्ने प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ हुँदै गएको औँल्याउँदै सांसदलाई मन्त्री नबनाउने गरी नीतिगत परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ। आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार सांसदको चुनाव लड्दा अत्यधिक खर्च हुने र सो खर्च उठाउन पदमा पुगेपछि भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने गरेको देखिएको छ। यसले नीतिगत तहसम्म भ्रष्टाचार फैलिएको आयोगको निष्कर्ष छ। “यदि सांसद मन्त्री बन्ने व्यवस्था हटाइयो भने निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आउँछ र भ्रष्टाचार घटाउन सहयोग पुग्छ,” ती पदाधिकारीले बताएका छन्। यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ। आयोगका अनुसार सांसद मन्त्री बन्ने प्रचलन हटाइएमा निर्वाचन प्रणाली थप स्वस्थ बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा ले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै त्यससम्बन्धी सुझाव दिइएको पुष्टि गरेका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा सांसदलाई मन्त्री नबनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव उल्लेख गरेको छ।