काठमाण्डौ, विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय अब्दुलअजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा रहेका शाक्यलाई गत असोज ५ गते हटाएको थियो। असोज ५ गते आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा नियुक्त गरेर सरुवा गरेको थियो।
‘उल्लिखित मुद्दाहरूको अन्तर्वस्तु र प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य, कानुनी प्रश्नलगायतका विषयहरू समान भएको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको विषयमा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ र निर्णय हुँदा रिट निवेदकले उठाएको संवैधानिक एवम् कानुनी प्रश्नमा आवश्यक व्याख्या भई निरूपण र सम्बोधन हुन सक्ने विषय देखिएसमेतबाट ती सम्पूर्ण मुद्दाहरू र प्रस्तुत मुद्दासमेत साथै राखी निर्णय गर्नु उपयुक्त र आवश्यक हुँदा हाल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन, आदेशमा भनिएको छ।
