अन्तरिम सरकारमा मन्त्री बन्ने लाइनमा रहेका खगेन्द्र सुनारबारे केन्द्रीय प्रहरीको क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम (सीआरएस) ले दुईवटा मुद्दामा फरार अभियुक्तको रूपमा नाम देखाएको जनाएको छ। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको चालचलन शाखाका अनुसार, ती दुई मुद्दामा उनीमाथि कैद सजाय भुक्तान गर्न बाँकी देखाएको छ।
प्रहरी अभिलेखअनुसार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले सुनारविरुद्ध विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भए पनि मुद्दा अहिलेसम्म टुंगोमा पुगेको छैन। त्यसैगरी, सुर्खेत जिल्ला अदालतले २०८१ साल असार २१ गते अर्को मुद्दामा पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो, जसमा उनी अझै पक्राउ परेका छैनन् र सजाय भुक्तान गर्न बाँकी देखिन्छ।
यसबाहेक, सुनारमाथि सर्वोच्च अदालतमा पनि एउटा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ। अधिवक्ता मनिषा गौतमले दायर गरेको मानहानी मुद्दाको सुनुवाइ गत असोज ६ गते तय गरिएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतमा आगलागी भएपछि मिति स्थगित भएको हो।
गौतमले उच्च अदालत सुर्खेतको नवराज विक प्रकरणमा आएको फैसला सार्वजनिक भएपछि सुनारले अदालत परिसरमै हुलदङ्गा र तोडफोड गरेको आरोप लगाएकी छिन्। उनले न्यायाधीशहरूलाई धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको भन्दै मानहानी मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।
सर्वोच्च अदालतले सुनारलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो, तर त्यसपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र अधिवक्ता गौतमबारे आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले फेसबुकमा गौतमको तस्बिर र फोन नम्बरसहित अपमानजनक टिप्पणी लेखेका थिए 👉 तँ नेपाल बारकी होस कि ठमेल बारकी भन्ने वाक्य सहित।
गौतमले त्यसबारे साइबर ब्युरोमा जाहेरी दिएकी थिइन्, तर ब्युरोले “तपाईंको घर काभ्रेमा पर्ने भएकाले त्यहाँको अदालतमा जानुहोस्” भनेर फिर्ता पठाएको बताइन्छ।
यो घटनाक्रमले खगेन्द्र सुनारको कानुनी अवस्था र चरित्रसम्बन्धी प्रश्न फेरि सतहमा ल्याएको छ, जब उनको नाम अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् चर्चामा आएको छ।