काठमाडौं/ हालको जेन–जी आन्दोलनले उठाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग माओवादी केन्द्रले संविधान निर्माणको बेलादेखि नै कडा रुपमा अघि सारेको थियो।
माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्ताव संविधानसभाको शासकीय स्वरूपसम्बन्धी समितिमा (२०७०–२०७१) पेश गरेको थियो। संविधान निर्माणको बेलामा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने कडा अडान राखेको थियो तर एमाले कांग्रेसले नमानेपछि संविधाननै नवन्ने अवस्था आएको कारण माओबादीले यस मुद्दालाई निरन्तर उठाउने र भविष्यमा संविधान संसोधन गरेर लागु गराएरै छाड्ने अठोटको साथ संविधान चाहिँ बनाउन अग्रसर भयो।
संविधान वनाउंदा माओबादीले संसदले चुन्ने कार्यकारी प्रणालीले स्थिर सरकार दिन नसक्ने भएकाले जनताले आफुले चाहेको व्यक्तिलाई सिधै भोट हाल्न पाउने
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली राख्न अडान राख्दा
एमाले - कांग्रेसले नमान्दा
अहिले जेन-जीले संघर्ष गर्नुपर्यो
२०७४ सालमा माओवादीको स्थायी समितिले पनी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलाई पार्टीको औपचारिक एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि पनि संसदमा माओवादी सांसदहरूले निरन्तर रूपमा यही माग अघि बढाउँदै आएका छन्।
२०७९ सालको निर्वाचन घोषणापत्रमा पनि माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक प्रणालीलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाएको थियो।
तर, माओवादीको उक्त प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेले फेरी अस्वीकार गरेका थिए।
संविधान बनाउने बेलामा माओवादीको प्रस्ताव लागू नभएको कारण अहिले फेरी जेन–जी युवाहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग राखी आन्दोलन गर्नुपर्दा ७४ जना भन्दा वढीको ज्यान गएको छ ।
आजको जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मागहरू माओवादीले दशकौंअघि अघि सारेका प्रस्तावसँग मेल खान्छन्। यसले देखाउँछ कि माओवादीको एजेन्डा सही दिशा र समयमै अघि बढाउने हो भने देशमा राजनीतिक अस्थिरता कम गर्न सकिन्थ्यो।
माओवादीको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र समानुपातिक निर्वाचनको एजेन्डा आजको जेन–जी आन्दोलनसँग स्पष्ट मेल खान्छ। यसले पुष्टि गर्छ कि माओवादीको पुरानो एजेन्डा समयमै कार्यान्वयन भए मुलुकमा स्थिरता रहन्थ्यो, युवाहरू सडकमा नउत्रन्थे, र आजको अस्थिरता र हिंसाको अवस्था रोक्न सकिन्थ्यो भन्ने जनमत वढ़दै गएको छ। जेनजी आन्दोलन सफल भएर नयाँ सरकार बनेपछि फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ तर फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली लागु गर्न सरकारले कुनै कदम नचालेको कारण पुरानै प्रणालीमा मुलुक जाने आशंका वढेको छ ।