काठमाडौं — अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नै तलब आफैं तोक्न सक्ने अधिकार पाएका छन्। संघीय संसद्ले पारित गरेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट साउन १४ गते प्रमाणीकरण भएपछि यस्तो व्यवस्था लागू भएको हो।
यस संशोधनसँगै प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूको तलब तथा सेवा–सुविधा तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत हुने भएको छ। अब सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशनमार्फत तलब तोक्नेछ।
संशोधित ऐनले तलब निर्धारणको अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दियो
यसअघि २०४९ सालको ऐनअनुसार मन्त्रीहरूको तलब निर्धारण संसदबाट गरिन्थ्यो। पछिल्लो पटक २०७७ माघ २२ मा कार्य सञ्चालन निर्देशिकाबाट तलब संशोधन गरिएको थियो। हालको व्यवस्था अनुसार:
प्रधानमन्त्री: मासिक तलब ९४,२८० रुपैयाँ (मसलन्द, महँगी भत्ता, सञ्चार सुविधा, पेट्रोल, कर्मचारी, भ्रमण भत्ता सहित)
उपप्रधानमन्त्री: ८४,६४० रुपैयाँ
मन्त्रीहरू: ७९,२३० रुपैयाँ
राज्यमन्त्री: ७५,०३० रुपैयाँ
नयाँ संशोधित कानुनले अब यी सुविधा र पारिश्रमिक मन्त्रीहरूले आफैं मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी बढाउन वा घटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस व्यवस्थाले कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको प्रयोगबाट हुने तलब पुनरावलोकनको प्रक्रियालाई कानुनी वैधता दिँदै तलब निर्धारणको शक्ति सरकारकै हातमा केन्द्रित गरेको छ।
