काठमाण्डौ ! मानव तस्करीमा मुछिएका एमाले प्रदेश सांसद तथा कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पेस भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार रिट पेस गरेका छन्, यद्यपि दर्ता भने नभइसकेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

रिटमा पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई तत्काल पक्राउ गरी प्रभावकारी अभियोजन गर्नुपर्ने माग निवेदकको छ । उनलाई मुद्दा नचलाउने गरी जिल्ला सरकारी वकिलबाट भएको निर्णय प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी र विधिको शासनविपरीत रहेको दाबी निवेदकको छ । त्रिपाठीले अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । ‘निज कानुनमन्त्रीको मानव तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्नता स्पष्ट छ । निजहरूको कागजातमा गम्भीर कैफियत देखिएपछि निजहरूलाई जापानबाट डिपोर्ट गरिएको तथ्य स्वतः स्पष्ट छ । प्रदेशमन्त्रीजस्तो पदमा रहेको व्यक्ति मानव तस्करी एवं किर्ते कार्यमा संलग्न हुनु मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । यस्तो गम्भीर आपराधिक कृत्यमा कसैले पनि उन्मुक्ति प्राप्त गर्न पाउनुहुँदैन,’ रिटमा भनिएको छ ।
आपराधिक गिरोहसँग मिलेर ठुलो रकम लिई मानव तस्करीमा संलग्न अधिकारीलाई उच्च राजनीतिक दबाबका कारण मुद्दा नचलाउने निर्णय भएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ । ‘प्रहरी अनुसन्धानबाट स्पष्ट प्रमाण देखिएको अवस्थामा अनिवार्य रूपमा अभियोजन गरिनुपर्दछ । कानुनले कुनै पद वा ओहोदा चिन्दैन । अभियोजन गर्ने अधिकारको स्वेच्छाचारी एवं बदनियतपूर्ण ढंगले प्रयोग गर्न मिल्दैन । कानुनको असमान प्रयोग गर्न मिल्दैन,’ रिटमा थप छ ।
सरकारी वकिलले इमानदारी नदेखाएको र अभियोजनको अधिकारको स्वेच्छाचारी प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन् । आफ्नो व्यावसायिक धर्मको निर्वाह नगरी दबाबमा परी उक्त निर्णय भएको दाबी उनको छ । ‘यदि अनुसन्धानले पर्याप्त प्रमाण देखिन्छ भने अनिवार्य रूपमा अभियोजन हुनुपर्दछ । यस्तो स्थितिमा सरकारी वकिललाई मुद्दा नचलाउने सुविधा प्राप्त छैन । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सरकारी वकिलले व्यावसायिक धर्मको निर्वाह गर्नुपर्दछ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘…सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अपराध कर्ममा प्रत्यक्ष सहभागिताको स्थितिमा राजनीतिक दबाबका आधारमा निजलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्नु कदापि पनि स्वीकारयोग्य हुन सक्दैन । यसबाट न्याय पराजित भएको अवस्था छ ।’
प्रहरीले तत्कालीन मन्त्री अधिकारीलाई समेत मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेकोमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले प्रमाण नपुगेको भन्दै उनलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । जुन निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । यसमा तानिएका ११ विरुद्ध भने प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको छ ।