वैदेशिक रोजगारीका नाममा सोझा-साझा श्रमिकलाई ठग्ने र कानुन उल्लंघन गर्नेहरूमाथि सरकारले आफ्नो निगरानी र कारबाहीलाई तीव्रता दिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार ठगीमा संलग्नहरूमाथि सरकारी संयन्त्र निकै कडा रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ। यसै क्रममा विभागको मुद्दा
तथा अनुसन्धान शाखाले वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गरेको आरोपमा २५ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता गरेको छ। कारबाही प्रक्रियालाई थप चुस्त बनाउँदै विभागले ८ जना अभियुक्तलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराएको छ भने फरार रहेका अन्य १९ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी समेत जारी गरेको छ।
सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरूको शङ्कास्पद गतिविधिमाथि पनि आफ्नो नजर निकै कडा बनाएको छ।
संस्था अनुगमन शाखाले ३ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई विभिन्न विषयमा सचेत गराउँदै तत्काल पत्राचार गरेको छ। विभागले पछिल्लो समय ४७ वटा म्यानपावर कम्पनी र ७ वटा पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्था (पिडिओटी) को नवीकरण गरे तापनि उनीहरूको कार्यशैली र सेवा प्रवाहमाथि निरन्तर रूपमा सूक्ष्म अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ।
ठगीमा परेका र विभिन्न समस्यामा जेलिएका श्रमिकहरूको हकमा सरकारले २ जनाको सकुशल उद्धार गरेको छ भने पुराना तथा नयाँ गरी ५ वटा उजुरीको पूर्ण फछ्र्यौट गरेको छ। श्रमिकलाई विदेशमा सम्झौता बमोजिमकै सेवा सुविधा र पारिश्रमिक दिलाउन विभागले २ वटा ठोस प्रतिबद्धता समेत प्राप्त गर्न सफल भएको छ। पीडितलाई उचित न्याय दिलाउने क्रममा ८ पटक दुईपक्षीय छलफल चलाइएको छ भने १ जना पीडित श्रमिकलाई नियम अनुसार क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध गराइएको छ।
सरकारले श्रमिकका गुनासो र समस्यालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै द्रुत मार्गबाट समाधान खोज्न थालेको छ। 'हेलो सरकार' मार्फत प्राप्त भएका ९ वटा गुनासोमध्ये ५ वटाको तत्कालै सम्बोधन र समाधान गरिएको छ।
यसैगरी, विभागको आफ्नै कल सेन्टरमा दर्ता भएका ४६ वटा गुनासोमध्ये ४४ वटाको तत्काल निरूपण गरिएको छ, जसले पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारी संयन्त्र कति सक्रिय र उत्तरदायी छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ।
समग्रमा, सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने र श्रमिक ठग्ने जोकोहीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने कडा चेतावनी दिएको छ।
