गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा घर भत्काइएका सुकुम्बासीहरूसँग विशेष माफी मागेका छन्। सुकुम्बासी समस्याको समाधान आवश्यक भए पनि त्यसलाई अझै मानवीय र राम्रो ढंगले गर्न सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै त्यसो हुन नसकेकोमा उनले दु:ख व्यक्त गरे।
काम गर्ने स्पष्ट कानुन नहुँदा नतिजामूलक काम गर्न समस्या भइरहेको भन्दै उनले उचित नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याए।यसैगरी, मन्त्री गुरुङले विपद् व्यवस्थापन र राहत वितरणमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक बनेको गुनासो गरे।
सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा पहिलोपटक हेभी लिफ्टिङ ड्रोनमार्फत राहत बाँडिएको स्मरण गराउँदै उनले अहिले २०० केजी क्षमताका ड्रोन उपलब्ध भए पनि खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न ४५ दिन लाग्ने बताए। यस्तो झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण राहत सामग्री आइपुग्दा मनसुन नै सकिने उल्लेख गर्दै उनले काम सहज बनाउन खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
