जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अद्यावधिक विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयको वैशाख १६ गतेको परिपत्रअनुसार प्रशासकीय अधिकृत प्रभात ढकालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा जग्गाको विवरणका साथै अतिक्रमण हटाउने ठोस योजना समेत पेश गर्न भनिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलका अनुसार विवरण संकलनको काम सम्पन्न भएपछि संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र बराहपोखरी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको छ।
त्रिधार्मिक स्थल हलेसी र पर्यटकीय क्षेत्र बराहतालको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिहरूले कब्जा गरी संरचना निर्माण गरेको तथ्याङ्क छ। प्रशासनले यस्ता अतिक्रमित जग्गाको विवरण 'हार्ड' र 'सफ्ट' दुवै प्रति उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै जग्गा पुनः राज्यकै नाममा ल्याउने सरकारको अभियानलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ।विगतमा पनि हलेसी र बराहतालको जग्गा खाली गराउने प्रयास भए पनि राजनीतिक संरक्षण र स्थानीयको अवरोधका कारण ती सफल हुन सकेका थिएनन्।
गुठी संस्थानले विसं २०७२ मै हलेसीको जग्गा अतिक्रमण गर्ने २९ जनालाई कानूनी दायरामा ल्याउन पहल गरेको थियो भने बराहपोखरी गाउँपालिकाले यसअघि भत्काएका टहराहरू पुनः निर्माण गरिएको पाइएको छ। यसपटक भने प्रशासनले संरचना भत्काउनु अघि नागरिकलाई स्वेच्छिक रूपमा अतिक्रमण हटाउन आग्रह गर्ने रणनीति लिएको छ।
