काठमाडौंको बागमती किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सरकारले डोजर चलाएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक बालकृष्णन राजगोपालले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत हजारौं बासिन्दाहरूलाई विना विकल्प जबरजस्ती निकाल्न खोज्नु मानव अधिकारको उल्लंघन भएको बताउनुभएको छ।
राजगोपालले यसअघि पनि यस्तो कार्य नगर्न आग्रह गर्दै आएको स्मरण गराउँदै, समस्याको समाधान बल प्रयोगबाट नभई मानव अधिकारको सम्मान गर्दै वार्ता र उचित व्यवस्थापनबाट खोज्न सरकारलाई आह्वान गर्नुभएको छ।बालकृष्णन राजगोपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रख्यात कानुनविद् र अमेरिकाको प्रसिद्ध एमआईटी (MIT) मा प्राध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँले विश्वभर आवासको अधिकार, शहरी योजना र विकासका नाममा हुने विस्थापनका विषयमा विज्ञका रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ।
विशेषगरी, उचित बसोबासको ग्यारेन्टी नगरी मानिसहरूलाई हटाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत हुने उहाँको तर्क छ। यसअघि उहाँले भारत, लेबनान र गाजा जस्ता क्षेत्रमा भएका आवास सम्बन्धी विवाद र विनाशका विरुद्धमा पनि कडा आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ।नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई 'उपयुक्त आवासको हक' मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ।
यद्यपि, काठमाडौं महानगरपालिका र बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले खोला किनारका बस्तीहरू हटाउन पटक-पटक प्रयास गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा सुकुम्बासी र सुरक्षाकर्मीबीच पटक-पटक झडप समेत हुने गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता निकायले यस्तो संवेदनशील विषयमा चासो देखाउनुको मुख्य कारण राज्यले नागरिकलाई विस्थापित गर्नुअघि उनीहरूको गाँस, बास र कपासको उचित वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहनु हो।
