सर्वोच्च अदालतले पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूले राज्यकोषको खर्चमा विदेशमा उपचार गराउने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउँदै त्यस्तो व्यवस्थालाई खारेज गरिदिएको छ। जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५को दफा ३० मा "कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छैन" भन्ने स्पष्ट प्रावधान रहेकाले पहुँचका भरमा सरकारी ढुकुटी खर्चिनु गैरकानुनी हुने अदालतको ठहर छ।
यो ऐतिहासिक फैसलाले राज्यको आर्थिक भार कम गर्ने मात्र नभई, नेताहरूलाई आफ्नै देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा विश्वास गर्न र स्वदेशमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न नैतिक दबाब समेत सिर्जना गरेको छ।
