P

काठमाडौं, ८ असोज/  केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सुकुम्बासी (भूमि समस्या समाधान) आयोगलाई वर्तमान सरकारले विघटन गरेको छ। आयोग खारेज भएपछि कांग्रेस र एमालेका करिब ३१६ जना कार्यकर्ता पदविहीन भएका छन्।

नेपालमा सरकार फेरिँदा पुरानो आयोग खारेज गरी नयाँ आयोग बनाउने प्रचलनजस्तै यसपालि पनि दोहोरिएको हो।भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरी मन्त्रालयलाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

ओली सरकारले २०८१ कात्तिक १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत हरि रिजालको नेतृत्वमा केन्द्रीय सुकुमबासी आयोग गठन गरेको थियो। ७७ वटै जिल्लामा ४/४ जनाको दरले आयोग बनाएर ३०८ जना नियुक्ति गरिएको थियो। केन्द्रमा थप ८ जना नियुक्त भएपछि यो संख्या ३१६ पुगेको थियो ।

यसअघि पनि पटक–पटक सुकुमबासी र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विभिन्न नामका आयोग तथा समिति गठन हुँदै आएका छन्। इतिहासमा पहिलो पटक २००९ सालमा नारदमुनि थुलुङको अध्यक्षतामा ‘भूमि जाँच आयोग’ बनेको थियो।

पछि २०१३ सालमा ‘राप्ती जग्गा दुन’ मार्फत जग्गा वितरणको प्रयास भएको थियो। पुनर्वास कम्पनी, वन क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रमदेखि लिएर २०७० सालमा बनेको उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगसम्म, विभिन्न समयका सरकारले आयोग गठन गरे पनि समस्या भने उस्तै रहेको छ।

पछिल्लो पटक २०७६ चैतमा ओली सरकारले देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। तर सत्ता परिवर्तनसँगै त्यसलाई पनि खारेज गरिएको थियो। नयाँ आयोग बनाउने, पुरानो खारेज गर्ने यो चक्र दशकौंदेखि निरन्तर रहँदै आएको छ।