काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको नेतृत्वमा सञ्चालित स्थानीय सरकारको १०० दिनको अवधिलाई नेपाली समाज र राजनीतिक वृत्तमा निकै चासो र मिश्रित दृष्टिकोणका साथ हेरिएको छ।
यो अवधिमा महानगरले डिजिटल गभर्नन्स र प्रशासनिक सुधारमा उल्लेख्य जोड दिँदै सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास गरेको छ, जसका कारण सरकारी कामकारबाहीमा केही सहजता र चुस्तता देखिएको छ।
सुशासन कायम गर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने उद्देश्यले चालिएका केही बोल्ड कदमहरूले आम नागरिकमा आशा जगाएको छ। पुराना र अलपत्र परेका योजनाहरूलाई गति दिने नीतिले पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छ।तर, अर्कोतर्फ महानगरको कार्यशैलीलाई लिएर गम्भीर आलोचना र चुनौतीहरू पनि सतहमा आएका छन्।
विशेष गरी फुटपाथ व्यवसायी र सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा उचित विकल्प र मानवीय संवेदनाको ख्याल नगरिएको भन्दै पीडित र मानवअधिकारवादीहरूले चर्को विरोध गरेका छन्।
बलियो कानुनी र तथ्यगत आधारविना निजी क्षेत्र वा व्यवसायीहरूमाथि गरिएका केही धरपकडका घटनाले लगानीको वातावरणमा त्रास पैदा गरेको आरोप समेत लागेको छ। निर्णय प्रक्रियामा कहिलेकाहीँ लोकतान्त्रिक विधिलाई भन्दा एकलौटी शैलीलाई प्राथमिकता दिएको भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन्।
समग्रमा, बालेन शाहको पहिलो १०० दिनले महानगरमा परिवर्तनको एउटा बलियो जग बसाल्ने सङ्केत त गरेको छ, तर यी प्रयासहरूलाई दिगो र सर्वस्वीकार्य बनाउन आगामी दिनमा थप कानुनी परिपक्वता, संवाद र व्यवस्थापकीय कुशलताको खाँचो देखिन्छ।
