काठमाडौं महानगरपालिकामा दुई सय ४२ सहकारीविरुद्ध ६ हजार उजुरी दर्ता भएका छन् । यी सहकारीले बचतकर्ताको करिब एक खर्ब रकम फिर्ता गर्न बाँकी छ ।
महानगरका सहकारी विभाग निर्देशक बलराम त्रिपाठीका अनुसार करिब तीन हजार उजुरी भने सामान्य सहमतिमा फिर्ता भएका छन् । ‘हाल महानगरको कार्यक्षेत्रमा एक हजार नौ सय सहकारी छन् । यीमध्ये दुई सय ४२ सहकारीविरुद्ध ६ हजार उजुरी दर्ता भएका छन् । तीन हजार उजुरी भने सामान्य सहमतिका आधारमा फिर्ता भइसकेका छन् । विभागमा अहिले पनि दैनिक दुई–तीनवटा उजुरी आउँछन्,’ त्रिपाठीले भने, ‘बचत गरेको रकम सहकारीले फिर्ता नदिएको, तोकिएबमोजिम ब्याज प्राप्त नभएकोलगायत उजुरी परेका छन् ।’
त्रिपाठीले केही उजुरी सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ता र ऋणीविरुद्ध पनि दर्ता गरेको बताए । बचतकर्ताले धम्क्याएको, ऋणीले ऋण नतिरेको, ऋणीबाट पैसा असुलउपर नहुन्जेल घरजग्गा रोक्का राखिदिनुपर्नेलगायत उजुरी परेको उनले बताए ।
पछिल्लो समय सहकारीसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या देखिन थालेपछि महानगरले गत १६ चैतदेखि अनुगमनसमेत थालेको छ । यसबीचमा पाँच सहकारीमा अनुगमन भएकोमा कुनै पनि नियमसम्मत सञ्चालन भएको नभेटिएको त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
‘सुमेरु बचत ऋण तथा सहकारी संस्था लिमिटेड, महागुठी बहुउद्देश्यीय सहकारी, अग्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, साई बचत तथा ऋण सहकारी र पर्यटन व्यवसायी विकास बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन भइरहेको छ । तर, यी कुनै पनि सहकारी पूर्ण रूपमा कानुनसम्मत सञ्चालित भएको पाइएन,’ उनले भने, ‘महानगरभित्र भएका सबै सहकारीलाई ट्र्याकमा नल्याई अनुगमन छाड्दैनौँ ।’
महानगरले पहिलो चरणमा ४० सहकारीको अनुगमन गर्ने सूची तयार पारेको छ । त्यसपछि दोस्रो चरणको काम थाल्नेछ । नियमअनुसार सञ्चालन नभएका सहकारीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरीसमेत गर्दै जाने महानगरले जनाएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत सहकारीसम्बन्धी अधिकार पनि छ । जसअन्तर्गत सहकारी संस्थासम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्डको निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन, सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन, सहकारी बचत तथा ऋण परिचालनसम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड निर्धारण, नियमन, सहकारीसम्बन्धी राष्ट्रिय, केन्द्रीय, विषयगत, प्रादेशिक र स्थानीय संघसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य, सहकारीसम्बन्धी स्थानीय तथ्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन–अनुसन्धानलगायत छन् ।