सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत राइड–सेयरिङ (पठाओ, इनड्राइभर, आदि) सेवामा अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनको दफा ९५ मा संशोधन गर्दै यस्तो कानुनी व्यवस्था थप गरेको हो।संशोधित विधेयकमा भनिएको छ, “बासिन्दा राइड–सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति (राइड–सेयरिङ अपरेटर) ले आफ्नो प्लेटफर्ममा आबद्ध भई कुनै सेवा प्रदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई प्रदान गरेको सेवाबापतको रकमको १ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नुपर्नेछ।”यस व्यवस्थासँगै अब राइड-सेयरिङ कम्पनीहरूले आफ्ना चालक वा सेवाप्रदायक (राइडर) हरूलाई भुक्तानी गर्दा नै नियमअनुसारको कर कट्टी गर्नुपर्ने हुन्छ।
