नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीहरूका लागि १५-१५ दिनमै तलब दिने नयाँ र सकारात्मक व्यवस्थाको सुरुवात गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बुधबारदेखि यसलाई 'पाइलट परियोजना'को रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले 'सिगास' (CGAS) प्रणालीमार्फत भुक्तानी आदेश पठाएर यस कार्यको औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभयो। अहिलेलाई यो व्यवस्था संघीय निजामती कर्मचारीहरूमा मात्र लागू गरिएको छ।

यस नयाँ प्रणालीअनुसार अब कर्मचारीहरूले महिनाको अन्त्यसम्म कुर्नु पर्ने छैन। वैशाख महिनादेखि नै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले महिनाको पहिलो १५ दिनको तलब हात पारिसकेका छन्। यो प्रणाली सफल भएमा आगामी दिनमा अन्य सरकारी निकाय र कार्यालयहरूमा पनि विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ। यसले विशेषगरी निम्न र मध्यम तहका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो घरायसी खर्च र गर्जो टार्न निकै सजिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार १५ दिनमै तलब दिँदा बजारमा पैसाको चहलपहल बढ्ने र अर्थतन्त्र थप चलायमान हुनेछ। मानिसको हातमा छिटो पैसा पुग्दा उपभोग र माग दुवैमा वृद्धि भई व्यापार व्यवसायमा पनि सुधार आउने विश्वास लिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै विकसित देशहरूले हप्ता वा १५ दिनमा तलब दिने अभ्यास गरिरहेका छन्, जसलाई नेपालले पनि आधुनिक बैंकिङ र लेखा प्रणालीको प्रयोग गरी पछ्याउन खोजेको हो।