सिंहदरबारमा सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकले मुलुकका समसामयिक र संवेदनशील विषयहरूमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। बर्खायाम नजिकिँदै गर्दा हुन सक्ने बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारीलाई समितिले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। विगतका वर्षहरूमा पूर्वतयारीको कमीले गर्दा ठुलो जनधनको क्षति हुने गरेकाले यस वर्ष सरकारले कस्तो प्रतिकार्य योजना (Response Plan) बनाएको छ भन्नेबारे समितिले चासो देखाएको हो। यसै सन्दर्भमा थप स्पष्ट हुन आगामी वैशाख १० गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई बैठकमा बोलाएर विपद् व्यवस्थापनका ठोस कदमहरूका बारेमा विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय गरिएको छ।बैठकले समाजमा विकराल रूप लिँदै गएको साइबर बुलिङ, विशेषगरी किशोरीहरूमाथि हुने अनलाइन उत्पीडनका विषयमा पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। प्रविधिको दुरुपयोग गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत मानसिक तनाव दिने, चरित्र हत्या गर्ने र अपमानित गर्ने घटनाहरू बढेकाले यसलाई रोक्न विद्यमान कानुनी व्यवस्था र प्रहरीको साइबर ब्युरोको सक्रियताका विषयमा पनि गृहमन्त्रीसँग विमर्श गरिनेछ। सभापति जयन्तीदेवी राईका अनुसार, साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गरी नागरिकको गोपनीयता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने समितिको तयारी छ। यसका साथै, समितिले किसानहरूले बर्सेनि भोग्दै आएका रासायनिक मल र उन्नत बीउबिजनको अभाव तथा उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने समस्या समाधानका लागि पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छिट्टै संवाद अघि बढाउने योजना बनाएको छ।समितिको कार्यसम्पादनलाई अझ प्रभावकारी, विशिष्टीकृत र परिणाममुखी बनाउनका लागि तीन वटा महत्त्वपूर्ण उपसमितिहरूको पुनर्गठन गरिएको छ। जसमा सङ्घीयता सबलीकरण उपसमिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षा उपसमिति, तथा सामाजिक न्याय उपसमिति रहेका छन्। यी उपसमितिहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका संवैधानिक र प्रशासनिक जटिलताहरू हटाउन, राष्ट्रिय सुरक्षाको अवस्था विश्लेषण गर्न र समाजका पिछडिएका वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्न छुट्टै कार्ययोजना बनाएर काम गर्नेछन्। सङ्घीयतालाई जगैदेखि बलियो बनाउन र सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन समितिले नियमित अनुगमन र निर्देशनको कामलाई तीव्र बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।
