भारतबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने सरकारी नियमको विरोध गर्दै जनमत पार्टीले आइतबार वीरगञ्जको मितेरी पुल र शङ्कराचार्य गेटमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतको नेतृत्वमा (जसलाई स्थानीय स्तरमा डा. शरदसिंह यादव लगायतका नेताहरूले साथ दिएका थिए) नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सडकमै धर्ना दिएर सीमा क्षेत्रमा हुने आवतजावतमा अवरोध सिर्जना गरे। सरकारले राजस्व चुहावट रोक्ने बहानामा सर्वसाधारणले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याउने सानो परिमाणका सामानमा पनि कडाइ गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरू आन्दोलित भएका हुन्।
धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेताहरूले सरकारको यो निर्णय अव्यवहारिक र मधेसका जनतालाई दुःख दिने नियतले ल्याइएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपाल र भारतबीच सदियौँदेखि कायम रहेको 'रोटी-बेटी'को सम्बन्ध र खुला सिमानाको मर्म विपरीत यो नियम लागू गरिएको हो। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै चिनी, दाल र लत्ताकपडाका लागि भारतीय बजारमा निर्भर रहने सीमावर्ती नागरिकलाई यसले आर्थिक भार थपेको छ। आन्दोलनकारीले यसलाई "मधेसमाथिको अघोषित नाकाबन्दी" भन्दै तत्काल यो नियम फिर्ता नलिए आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
भन्सार नियमावली अनुसार पहिले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइने सानातिना सामानमा छुट दिने परम्परा भए पनि पछिल्लो समय सरकारले राजस्व वृद्धि गर्न भन्सार ऐन, २०८१ को प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गरेको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा प्रज्ञापनपत्र भरेर मात्र भन्सार पास गर्ने नियम लगाएपछि सर्वसाधारणले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने र झन्झटिलो प्रक्रिया बेहोर्नुपरेको छ। एकातिर आन्तरिक बजारमा महँगी बढिरहेको बेला अर्कोतिर सीमामा गरिएको यस्तो कडाइले न्यून आय भएका परिवारहरू मारमा परेका छन्, जसका कारण सीमा क्षेत्रमा दैनिक जसो सुरक्षाकर्मी र आम नागरिकबीच तनाव हुने गरेको छ।
