काठमाडौँ| बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामा आफ्नो वार्षिक लक्ष्यको करिब ४१.४० प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब ९३ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ। सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन र सवारीसाधन करलाई आफ्नो प्रमुख आयश्रोत मानेको भए तापनि यी दुवै क्षेत्रबाट लक्ष्य अनुसारको रकम उठ्न सकेको छैन। कुल ३० अर्ब ८९ करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने अनुमान गरिए पनि चैत मसान्तसम्ममा मात्र १७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ, जसले प्रदेशको वित्तीय लक्ष्य प्राप्तिमा केही दबाब सिर्जना गरेको छ।विशेष गरी घरजग्गा रजिष्ट्रेशन र सवारीसाधनको क्षेत्रमा देखिएको सुस्तताले राजस्वमा ठूलो असर पारेको छ। घरजग्गा शीर्षकबाट ७ अर्ब ७० करोड उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ३ अर्ब ५२ करोड मात्र सङ्कलन भएको छ भने सवारी कर, अनुमति पत्र र नवीकरण शुल्कबाट ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ।
यसबाहेक, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको बाँडफाँट पनि लक्ष्यको तुलनामा न्यून नै रहेको छ। यद्यपि, प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट हुने सङ्कलन भने ५९.८३ प्रतिशत पुग्नुले केही हदसम्म प्रशासनिक सक्रियतालाई दर्शाउँछ।सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानको अवस्था भने तुलनात्मक रूपमा स्थिर देखिएको छ। कुल १४ अर्ब ८१ करोड अनुदान आउने अपेक्षा गरिएकोमा नौ महिनाको अवधिमा झन्डै ५३.६० प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचनामा प्रदेश सरकारहरू अझै पनि सङ्घीय अनुदानमा बढी निर्भर रहेका छन्। बागमती प्रदेशले आफ्नो आन्तरिक राजस्व बढाउन विभिन्न नीतिहरू अघि सारे पनि बजारको समग्र आर्थिक गतिविधिमा आएको मन्दीले गर्दा अनुदान बाहेकका क्षेत्रबाट सोचे जस्तो आम्दानी हुन सकेको छैन।राजस्व सङ्कलन कम हुनुमा देशमा विद्यमान आर्थिक तरलताको अभाव र घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावत मुख्य जिम्मेवार मानिएका छन्। बैंकहरूको ब्याजदर र कसिलो घरजग्गा नीतिका कारण सर्वसाधारणको खरिद क्षमता घटेको छ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा मालपोत कार्यालयहरूको आम्दानी घटाएको छ। साथै, गत भदौमा भएको 'जेनजी आन्दोलन' का कारण केही सरकारी कार्यालयहरूमा पुगेको भौतिक क्षति र सेवा अवरुद्ध हुनुले पनि राजस्व असुलीमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई आगामी तीन महिनामा आफ्नो खर्च व्यवस्थापन गर्न र लक्ष्य भेट्टाउन निकै चुनौती थपिएको छ।
