संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको पछिल्लो प्रतिवेदनले विश्वव्यापी खाद्य सङ्कटको भयावह तस्विर प्रस्तुत गरेको छ। गत वर्ष संसारका ४७ देशका करिब २६ करोड ६० लाख मानिसले चरम खाद्यान्न अभावको सामना गरे, जसमध्ये दुई-तिहाइ हिस्सा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, कङ्गो, म्यानमार, नाइजेरिया, पाकिस्तान, दक्षिण सुडान, सुडान, सिरिया र यमन गरी १० देशमा मात्र सीमित छ। विशेषगरी सुडान, नाइजेरिया र कङ्गोको अवस्था सबैभन्दा नाजुक छ जहाँ कुल भोकमरीको एक-तिहाइ जनसंख्या बसोबास गर्छन्। यस सङ्कटको मुख्य जड सशस्त्र द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनलाई मानिएको छ, जसले कृषि उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई तहसनहस पारेको छ।
हाल गाजा र सुडानमा देखिएको तीव्र खाद्य असुरक्षाले युद्धको प्रत्यक्ष असरलाई पुष्टि गर्छ भने, अर्कोतर्फ 'स्ट्रेट अफ होर्मुज' जस्ता प्रमुख व्यापारिक मार्गमा हुनसक्ने अवरोधले इन्धन र खाद्यान्नको मूल्य अझै बढाउने जोखिम निम्त्याएको छ।खाद्य असुरक्षाको यो चक्रलाई तोड्न कृषि क्षेत्रमा ठोस लगानी र सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (IFAD) का प्रमुख अल्वारो लारियोका अनुसार, रासायनिक मलको बढ्दो मूल्य र अभावले वर्तमान खेती प्रणालीलाई थप जोखिममा पारेको छ।
यसको समाधानका लागि साना किसानहरूलाई केन्द्रमा राखेर जलवायु अनुकूल बालीहरूमा लगानी बढाउनु र स्थानीय स्तरमै मल उत्पादन गर्ने प्रविधि र अवसरहरू सिर्जना गर्नु अनिवार्य देखिएको छ। थप वास्तविक सन्दर्भमा हेर्दा, रुस-युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा गहुँ र मलको आपूर्ति शृङ्खला खलबलिनु र 'एल निनो' जस्ता मौसमी प्रभावका कारण दक्षिण एसिया तथा अफ्रिकाका धेरै भागमा खडेरी पर्नुले यो सङ्कटलाई अझ जटिल बनाएको छ। तसर्थ, विदेशी सहायतामा आएको गिरावटलाई रोक्दै स्थानीय उत्पादन र दिगो कृषिलाई प्रवद्र्धन नगरे आगामी दिनमा भोकमरीको समस्या अझै विकराल बन्ने निश्चित छ।
